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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1880
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, la prima delle quali venne commentata dall'avv. Isidoro Maggi, e la seconda dall'avv. Paolo Clementini. L'avv. Maggi si è acquistato una riputazione di specialista (ci si paszi la parola) nelle quistioni d' imposte: non è quindi a stu pire se il suo commento sulla legge per la riscossione delle im poste dirette ha il merito di una larga e ben ordinata illustra zione teorica e pratica
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1880
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a trattar la causa secondo la vigente legi slazione, tralasciando il commento di legyi forestiere. In tema di omicidio commesso come mezzo o conseguenza immediata della ribellione, quando anche il Presidente abbia annunziato di voler porre impers(lnalmente la quistione sulla ribellione non può la stessa essere cen surata, se invece sia stata f ormolata rispetto allo ac cusato. Non è complessa
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1880
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PARTE Ill. - STUDI TEORICO-PRATICI DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA Come si vede, è un ampio commento di una materia che, fin qui, non fu ancora argomento di quegli studi speciali che la sua importanza avrebbe richiesto. Del vero e del bene - Manuale di filosofia e sociologia, tratto per sommario dalle lezioni di psicologia, etica ed economia teo retica del prof. G. Pinna-Ferrà. Scopo
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1880
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che vi fu perfettamente estraneo. Questa teoria si trova generalmente adottata appunto nei casi di sopravvenuto deprezzamento o diminuzione delle garanzie in materia di rendita vitalizia. Il Troplong nel citato commento sui contratti aleatori al n. 295 così si esprime: « Quando il pegno si trovi ad essere depreziato ovvero diminuito per un fatto estraneo al debitore o per forza maggiore, il creditore della rendita
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA I. Della espropriazione per causa di pubblica ulilllà, commento teorico-pratico della legge 25 giugno 1865 per l'avv. Francesco il.nglonl-Continl - Voi. 1, Disposizioni generali - Sassari, tip. Azuni. li. Dell'appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi esecu th.-l, dello stesso - Sassari, tip. Chianella - L. 2. Il prof. Angioni-Contini ha dato principio
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a vicenda, e quindi, nè dal loro complesso, nè da un solo motivo si può trarre, nonchè un sicuro fondamento, nemmeno una ragione suf ficiente. Anzichè inserire per intero le deduzioni delle (l-3) Consulta: Pacifici-Mazzoni, Commento al cod. civ., volume Il, pag. 4 - Mattei, Cod. civ , art. 536 - Demolombe, IX, 19 - L I § 13, _ 22, Dig. de aqua et aquae pluv. - Dionisotti, Servitu delle acque Cass
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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maggiore (3). In conseguenza le scuse e le giustificazioni attinte ad altre fonti, in specie a quelle dell'errore non valgono a diri mere ogni responsabilità, ma possono unicamente consi gliare l'applica,zione della pena in prudente e moderata misura (4). (l-2) Consulta il commento all'art. 42 della legge sulla stampa nella Raccolta delle leggi speciali annotato per cura del prof. Pa
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1880
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, NÈ DI PROROGA, POSSA PROROGARE IL TERMINE PER FAR GLI ESAMI A SUO LIBITO: E SE LA ORDINANZA, CHE CIÒ DJSPONE , SIA NULLA , NOl':OSTANTE CHE NON VENGA PER RECLAMO IMPUGNATA. I. La sentenza della Corte d' appello di Casale , che com mentiamo, riferita in questo istesso numero a pagina 251, è in diritto di una gravità tale , che ben merita qualche linea di commento. Premettiamo anzitutto
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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, e non ad annuìlamento. E per verità i fatti semplici consecrati nella mentovata sentenza accen navano piutto8to alla ipotesi dello articolo 53:3, n. B, che a quella dello articolo 506, u. ·t, secondo la classica di stinzione del Cuiacio nel commento della legge 118, Dig. de verb. signif'.; ma poichè alla Sezione di accusa era al trimenti paruto, il Presidente in omaggio al citato articolo 495
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che in Italia furono pronunciate su questa materia non ad altro poggiarono che sugli argomenti accennati dagli autori francesj, ai quali soli quindi sarà d'uopo rispondere per tener assicurati di non avere evitata obbiezione alcuna. E qui per atto di doveroso e più che meritato rispetto, non posso tacere che da essi pure autorevolissimo scrittore - l'illustre prof. Francesco Bianchi nel suo commento
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ODOARDO - Il possesso e gli istituti di diritto pros desimo di commento utile ed autorevole. simi ad esso trattato in diritto 1·omano. Voi. I - :Parte I. Il possesso in diritto romano. - L. 10• ..
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.za di Torino, V. p. 316). Consulta Borsari nel Commento all'art. 6�8, vol. II,§ 1490, lett. c.
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fra gli oppositori della teoria comune si annoveri il De Ge rando il quale conformemente all' indole generale della sua opera non esprime nessuna opinione in proposito, li mitandosi a riferire le disposizioni di legge che regolano la materia (23). çontrari si dichiarano alla teoria comune i �.signori De Peyronny e Delamarre nel loro commento teorico pratico sulla legge di espropriazione
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per rigetto di appello senza esame la firma del procuratore ben può l'appellante a cose in tegre, finchè cioè l' incidente non sia portato a discus sione avanti il magistrato, avvalersi di tale irregolarità per fare il deposito degli atti in difetto del quale fu chiesto il rigetto dell'appello (1 ). ! (I) Il Cuzzeri nel commento all'art. 489, n. 11, esclude che il ri getto
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1880
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del 1848 e 1849 (Legge 4 dicembre 1879) - 25. Circolare 21 febbraio 1880 sull'oss-3rvanza degli art. 37 e 38 del re Gianzana - Commento alle leggi sui dazi di consumo governativi e comanali - 315. golamento 23 novembre 1879 per la esecuzione della legge, testo Lorenzi - Del beneficio d'inventario e sp!3cialmente dei suoi e:tl'etti unico, sul riordinamento del notariato - 71',
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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punto non è pacifico. Consulta: Saredo, Istit. di proc. cin., vol. II, n. 965 e segg. - Borsari, Cod. di proc. civ , vol. II, pag. 123 - Ricci, Commento al codice di proc. civ., vol. III, n. 127 - Cuzzeri, Cod. di p1·oc. civ., vol. II, p. 588 Gargiulo, Cod. di proc. civile, voi. If, pag. 242 - Chauveau su Carré, Questione 2068-4° - È poi da notare che secondo il Gargiulo (loc. cit.), il Pretore non sarebbe obbligato
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, Commento al codice di proc. civile, vol. II, n. 503 e seg.
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 1745
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1880
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. Il Pretore di Benevento, e poi il tribunale dissero non esecutivo il titolo. Parimente, in Corte d'appello fu negata la esecutorietà del titolo su cui si era arrischiata l'esecuzione nella cassa del Debito pub blico. E venne però meno il procedimento temerario a Roma, come venne meno a Benevento. Nota il Thonisse1� nel suo commento allo Statuto del Belgio, che l'autorità giudiziaria
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1880
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, D'Amico. scritta, auesta può essere completata anche con testimoni. Il Bor sari ( Commento al codice di commercio, voi. I , pag. 604), ritiene applicabili al contratto di pegno di cui è parola nella prima parte dell'art. 188, cod. comm., le formalità del contratto di pegno, ri chieste dall'art. 1880, cod. civ. Ed al dire del Troplong, in soggetta materia il codice civile è la legge madre
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Page 1643
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1880
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nei giudizii esecutivi? La Corte d'ap pello di Torino mentre nel 21 agosto 1866 (29) aveva ri tenuto la negativa, nel 13 ottobre 1870 giudicò affermati vamente. (jO). Però la maggioranza degli scrittori (31) (24) Appello di Torino, 12 settembre 1868 (.Annali, II, 2, 5132). (25) Commento al codice di proc. civ. italiano, voi. 2, n. 384, 1 11 edizione. (26) Mattirolo, opera e luogo eitati, n. 468
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